Employment Linked Incentive Scheme 2025 – रोजगार और सामाजिक सुरक्षा देने वाली योजना !

रोजगार को मिले रफ्तार, सुरक्षा हो हर कर्मचारी का अधिकार – ELI Yojana (Employment Linked Incentive Scheme) Yojana के साथ।

भारत में तेजी से बढ़ती जनसंख्या के साथ-साथ बेरोजगारी की चुनौती भी लगातार बढ़ रही है। सरकार द्वारा इस चुनौती का समाधान करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें से ELI Yojana (Employment Linked Incentive Scheme) एक प्रमुख और प्रभावशाली योजना है। यह योजना वर्ष 2020 में शुरू की गई थी और 2025 में इसमें कई सुधार और विस्तार किए गए हैं। इसका उद्देश्य है नए रोजगार के अवसरों को बढ़ाना और कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा देना।

ELI Yojana (Employment Linked Incentive Scheme) Yojana के तहत सरकार उन नियोक्ताओं को वित्तीय प्रोत्साहन देती है जो नए कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं और उन्हें EPFO से जोड़ते हैं। इसमें सरकार कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के EPF योगदान (कुल 24%) का भुगतान करती है। साथ ही, कर्मचारियों को बीमा कवर और भविष्य निधि जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं भी मिलती हैं। यह योजना विशेष रूप से MSME सेक्टर, टेक्सटाइल, निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में कार्यरत कंपनियों के लिए बेहद लाभकारी है।

2025 में इस योजना को और प्रभावी बनाने के लिए वेतन सीमा को ₹18,000 तक बढ़ा दिया गया है, महिला कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ दिए जा रहे हैं और ऑनलाइन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है। ELI Yojana (Employment Linked Incentive Scheme) से लाखों युवाओं को रोजगार मिला है और उन्हें एक सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ने का अवसर मिला है।

यह योजना न केवल भारत के आर्थिक विकास में सहायक है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी मजबूती से समर्थन देती है।ELI Yojana (Employment Linked Incentive Scheme) वास्तव में एक ऐसा कदम है जो रोजगार, सुरक्षा और आत्मविश्वास – तीनों को एक साथ आगे बढ़ाता है।

Employment Linked Incentive Scheme Yojana की शुरुआत कब और क्यों हुई? 

Employment Linked Incentive Scheme Yojana Yojana की शुरुआत भारत सरकार ने वर्ष 2020 में की थी, जब कोविड-19 महामारी के कारण देश की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट से गुजर रही थी। लॉकडाउन और उद्योग-धंधों के बंद होने से करोड़ों लोगों की नौकरियाँ चली गईं। ऐसे समय में, केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत इस योजना को लॉन्च किया ताकि कंपनियाँ फिर से कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रेरित हों। इसके पीछे मूल सोच यह थी कि अगर सरकार नियोक्ताओं को आर्थिक प्रोत्साहन देगी, तो वे नई भर्तियों के लिए अधिक इच्छुक होंगे।

इस प्रकार न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि लोगों को सामाजिक सुरक्षा भी प्राप्त होगी। Employment Linked Incentive Scheme Yojana Yojana खासकर औपचारिक रोजगार को प्रोत्साहित करने और EPFO के अंतर्गत नए कर्मचारियों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाई गई थी। इसलिए, यह योजना एक सामाजिक-आर्थिक सुधार के रूप में उभरकर सामने आई, जिसका लाभ लाखों युवाओं और औद्योगिक इकाइयों को मिला है।

Employment Linked Incentive Scheme Yojana का उद्देश्य

ELI Yojana का मूल उद्देश्य देश में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां औपचारिक रोजगार की कमी है। इस योजना के तहत सरकार नियोक्ताओं को प्रोत्साहन प्रदान करती है, ताकि वे नए कर्मचारियों की नियुक्ति करें और उन्हें EPFO के तहत पंजीकृत करें। इसके अलावा, इस योजना का एक अन्य बड़ा उद्देश्य श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, क्योंकि EPF के अंतर्गत आने से उन्हें भविष्य में पेंशन, बीमा और अन्य वित्तीय लाभ मिलते हैं। वहीं, कंपनियों को आर्थिक सहायता मिलने के कारण उनकी लागत कम होती है और वे अधिक रोजगार देने के लिए प्रेरित होती हैं। इसके साथ-साथ, यह योजना असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को संगठित रोजगार की ओर लाने में भी सहायक बन रही है। इसलिए, यह कहा जा सकता है कि ELI Yojana न केवल रोजगार बढ़ा रही है, बल्कि उसे सुरक्षित और स्थायी भी बना रही है।

योजना कौन से मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है?

ELI Yojana को भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour & Employment) द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस मंत्रालय के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) इस योजना को ज़मीनी स्तर पर लागू करता है। EPFO ही नियोक्ताओं और कर्मचारियों की जानकारी को सत्यापित करता है और सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी का वितरण सुनिश्चित करता है। इसके अलावा, श्रम मंत्रालय समय-समय पर दिशा-निर्देश और पोर्टल अपडेट के माध्यम से इस योजना के क्रियान्वयन को सुदृढ़ बनाता है। इस मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य देश में श्रमिकों के हितों की रक्षा करना और उन्हें सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है। इसलिए, ELI Yojana जैसे कार्यक्रम इसी दिशा में एक सकारात्मक कदम हैं। इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए मंत्रालय ने डिजिटल तकनीक का भी उपयोग किया है, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और आसान बनी है।

लाभार्थी वर्ग – किन्हें फायदा मिलेगा?

ELI Yojana का लाभ कई स्तरों पर विभिन्न वर्गों को मिलता है। सबसे पहले बात करें नियोक्ताओं की, तो यह योजना उनके लिए अत्यंत लाभकारी है क्योंकि उन्हें नए कर्मचारियों को नियुक्त करने पर EPFO सब्सिडी मिलती है। इसके अलावा, ₹15,000 या उससे कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भी इस योजना से सीधा लाभ होता है। वहीं, MSMEs, स्टार्टअप्स, निर्माण क्षेत्र, टेक्सटाइल्स और अन्य श्रम आधारित उद्योगों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए यह योजना बनाई गई है। दूसरी ओर, जिन कर्मचारियों की पहली बार EPFO में एंट्री हो रही है, वे भी इस योजना के अंतर्गत सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर होते हैं। इस कारण से, ELI Yojana उन लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है जो असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में आना चाहते हैं और उन्हें सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता है।

नियोक्ताओं के लिए पात्रता मानदंड

ELI Yojana के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए नियोक्ताओं को कुछ महत्वपूर्ण शर्तों का पालन करना होता है। सबसे पहले, उनका EPFO में पंजीकृत होना अनिवार्य है। इसके अलावा, उन्हें योजना की अधिसूचना के अनुसार 1 अक्टूबर 2020 या उसके बाद नए कर्मचारियों की नियुक्ति करनी चाहिए। उन कर्मचारियों की नियुक्ति के बाद ही सरकार EPF योगदान में सब्सिडी प्रदान करती है। साथ ही, यह भी आवश्यक है कि नियुक्त किए गए कर्मचारी पहली बार EPFO में नामांकित हो रहे हों। नियोक्ता को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि वे निर्धारित समयसीमा में डिजिटल माध्यम से विवरण प्रस्तुत करें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। इसलिए, यह योजना उन कंपनियों के लिए उपयुक्त है जो नियमों का पालन करती हैं और डिजिटल रूप से सक्षम हैं।

ELI Yojana – महत्वपूर्ण जानकारी तालिका

श्रेणी	विवरण
योजना का नाम	ELI Yojana (Employment Linked Incentive Yojana)
शुरूआत का वर्ष	2020
कार्यान्वयन मंत्रालय	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
उद्देश्य	रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा
पात्रता	EPFO में पहली बार पंजीकृत कर्मचारी, वेतन ₹18,000 तक
लाभ	24% EPF सब्सिडी (12% नियोक्ता + 12% कर्मचारी) + बीमा कवर
योजना की अवधि	मार्च 2026 तक (2025 में विस्तार)
आवेदन पोर्टल	unifiedportal-emp.epfindia.gov.in, shramsuvidha.gov.in
आवश्यक दस्तावेज़	आधार कार्ड, बैंक विवरण, UAN, नियुक्ति पत्र, कंपनी रजिस्ट्रेशन
प्रमुख सेक्टर	टेक्सटाइल, निर्माण, एमएसएमई, फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स
बजट आवंटन (2024–25)	₹2,200 करोड़
राज्यवार कवरेज	पैन इंडिया योजना
महिला लाभार्थियों के लिए सुविधा	अतिरिक्त EPF सब्सिडी व बीमा कवर
बीमा लाभ	₹2 लाख तक (EDLI स्कीम के तहत)
नवीनतम अपडेट (2025)	मोबाइल ऐप लॉन्च, वेतन सीमा बढ़ाकर ₹18,000, प्रक्रिया सरल की गई
तुलना	PMRPY, EPFO सब्सिडी योजनाओं से अधिक व्यापक
आवेदन प्रक्रिया	EPFO पोर्टल पर नियोक्ता द्वारा रजिस्ट्रेशन
सफलता उदाहरण	MSME क्षेत्र में लाखों नए कर्मचारी EPF से जुड़े
पुनर्भुगतान की शर्तें	कोई ऋण नहीं, केवल सब्सिडी व बीमा
भविष्य की संभावनाएँ	कृषि, डिजिटल सेवाओं में विस्तार की संभावना

Employment Linked Incentive Scheme Yojana में कैसे करें रजिस्ट्रेशन?

ELI Yojana के अंतर्गत नियोक्ताओं को सरकार से प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करना होता है। सबसे पहले, नियोक्ता को EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने संगठन की जानकारी के साथ पंजीकरण करना होता है। इसके लिए यूएएन पोर्टल का भी उपयोग किया जाता है। नियोक्ताओं को उन कर्मचारियों की जानकारी देनी होती है जिन्हें पहली बार ईपीएफ में पंजीकृत किया गया है और जो ELI Yojana की पात्रता रखते हैं। आवेदन के बाद सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाती है और पात्र पाए गए नियोक्ताओं को सब्सिडी या अन्य लाभ प्रदान किए जाते हैं। यह पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होता है जिससे पारदर्शिता और गति दोनों सुनिश्चित होती हैं।

Employment Linked Incentive Scheme Yojana के लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए?

ELI Yojana के अंतर्गत आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होती है, जिनमें शामिल हैं:

• कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र (MCA/SSI/MSME रजिस्ट्रेशन)
  
• कर्मचारी का आधार नंबर
  
• बैंक खाता विवरण (नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का)
  
• कर्मचारी का UAN (Universal Account Number)
  
• GST रजिस्ट्रेशन (यदि लागू हो)
  
• कर्मचारी का नियुक्ति पत्र
  
• EPFO में योगदान का प्रमाण
  

इन दस्तावेजों के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करती है कि लाभार्थी कर्मचारी और नियोक्ता दोनों वास्तविक और पात्र हैं।

Employment Linked Incentive Scheme Yojana के लिए डिजिटल पोर्टल

ELI Yojana के लिए आवेदन और ट्रैकिंग की प्रक्रिया Shram Suvidha Portal और EPFO पोर्टल के माध्यम से की जाती है। ये दोनों पोर्टल पूरी तरह डिजिटल हैं और भारत सरकार द्वारा संचालित हैं। इसके अलावा, नियोक्ता Unified Portal पर लॉगिन करके अपने कर्मचारियों का विवरण सबमिट कर सकते हैं। ई-ऑथेंटिकेशन, दस्तावेज अपलोडिंग, और लाभ अनुमोदन की सारी प्रक्रिया इस पोर्टल के माध्यम से होती है।

Employment Linked Incentive Scheme Yojana के अंतर्गत शामिल क्षेत्र

सरकार ने ELI Yojana के अंतर्गत उन उद्योगों को प्राथमिकता दी है जिनमें रोजगार की अधिक संभावना है। इनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं:

• वस्त्र और परिधान उद्योग
  
• चमड़ा एवं जूता उद्योग
  
• निर्माण क्षेत्र (Construction)
  
• खाद्य प्रसंस्करण उद्योग
  
• इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल निर्माण
  
• स्वास्थ्य सेवाएं
  
• हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म
  

इन क्षेत्रों में भर्ती की दर अधिक होती है और असंगठित क्षेत्र को संगठित बनाने की दिशा में यह योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

बजट आवंटन – Employment Linked Incentive Scheme

ELI Yojana के लिए भारत सरकार ने 2024–2025 के बजट में ₹2,200 करोड़ का आवंटन किया है। यह राशि योजना के विस्तार, तकनीकी विकास, और सब्सिडी वितरण में खर्च की जा रही है। योजना का मुख्य उद्देश्य है अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार देना और EPFO के दायरे को विस्तृत करना। वित्त मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय मिलकर इस बजट को प्रभावी रूप से उपयोग कर रहे हैं।

अनुमानित रोजगार प्रभाव – कितने लोगों को मिलेगा लाभ?

सरकार का अनुमान है कि ELI Yojana के माध्यम से वर्ष 2025 तक 1 करोड़ से अधिक नए रोजगार सृजित किए जाएंगे। अब तक इस योजना से करीब 58 लाख नए कर्मचारी EPFO से जुड़े हैं। यह योजना विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को संगठित रोजगार में लाने का कार्य कर रही है जिससे उनका सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा कवच मजबूत हो रहा है।

राज्यवार क्रियान्वयन – क्या यह योजना पूरे भारत में लागू है?

ELI Yojana एक पैन इंडिया स्कीम है, यानी यह पूरे भारत में लागू की गई है। हालांकि, राज्यों के अनुसार इसके क्रियान्वयन की गति और प्रभावशीलता में भिन्नता हो सकती है। जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश जैसे औद्योगिक राज्यों में इस योजना का प्रभाव अधिक देखा गया है। सरकार राज्यवार डेटा EPFO पोर्टल पर समय-समय पर अपडेट करती है।

Employment Linked Incentive Scheme Yojana Yojana में हाल ही में क्या बदलाव हुए?

वर्ष 2025 में सरकार ने ELI Yojana के तहत कुछ प्रमुख अपडेट किए हैं:

• योजना की अवधि को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है।
  
• अधिकतम वेतन सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹18,000 कर दिया गया है।
  
• महिला कर्मचारियों के लिए विशेष बोनस लाभ जोड़ा गया है।
  
• दस्तावेज़ सत्यापन की प्रक्रिया को और सरल किया गया है।
  
• एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जिससे नियोक्ता और कर्मचारी दोनों योजना को ट्रैक कर सकते हैं।
  

अन्य योजनाओं से तुलना – ELI Yojana बनाम PMRPY

तत्व	ELI Yojana	PMRPY (प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना)
शुरू होने का वर्ष	2020	2016
उद्देश्य	नए रोजगार को बढ़ावा और बीमा सुविधा	EPFO के नए पंजीकरण में सब्सिडी
लाभ	24% EPF सब्सिडी + बीमा	12% EPF योगदान का भुगतान सरकार
समाप्ति	मार्च 2026 (विस्तारित)	मार्च 2019
फोकस सेक्टर	MSME, मैन्युफैक्चरिंग	औद्योगिक क्षेत्र

इस तुलना से स्पष्ट है कि ELI Yojana एक व्यापक और अपग्रेडेड योजना है जो वित्तीय प्रोत्साहन के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है।

सफलता की कहानियाँ – जिनके जीवन में बदलाव लाया Employment Linked Incentive Scheme Yojana ने

रीता देवी, बिहार की एक महिला जो पहले असंगठित मजदूरी करती थीं, अब ELI Yojana के तहत एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम कर रही हैं और उन्हें EPF और बीमा दोनों की सुविधा मिल रही है।
राहुल कुमार, उत्तर प्रदेश के एक युवा इंजीनियर को ELI Yojana के माध्यम से एक स्टार्टअप में नौकरी मिली और उनका EPF अंशदान सरकार द्वारा दिया गया।

पुनर्भुगतान की शर्तें – क्या कोई भुगतान करना होता है?

ELI Yojana के तहत सरकार EPF का योगदान देती है, जिससे नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को राहत मिलती है। योजना कोई ऋण योजना नहीं है, इसलिए इसमें कोई पुनर्भुगतान की शर्त लागू नहीं होती। यदि कोई कर्मचारी या नियोक्ता गलत जानकारी देकर लाभ लेता है, तो उस स्थिति में राशि वसूली और दंड की व्यवस्था की गई है।

सामाजिक सुरक्षा के लाभ – बीमा और भविष्य निधि

ELI Yojana केवल रोजगार तक सीमित नहीं है, यह कर्मचारियों को EPF और EDLI (Employees Deposit Linked Insurance) जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ती है। इसमें कर्मचारी को ₹2 लाख तक का बीमा कवर मिलता है जो आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है।

निजी क्षेत्र की भागीदारी – MSMEs को मिल रहा है ज़्यादा लाभ

ELI Yojana में MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग) क्षेत्र की भागीदारी सबसे अधिक है। सरकार इस क्षेत्र को प्राथमिकता दे रही है क्योंकि यहां रोजगार की संभावना अधिक है। योजना के तहत एमएसएमई को EPFO में नए कर्मचारियों को जोड़ने के लिए वित्तीय सहायता मिलती है, जिससे वे अधिक लोगों को नियुक्त कर पा रहे हैं।

महिला सशक्तिकरण में योगदान – महिलाओं को विशेष लाभ

ELI Yojana में महिला कर्मचारियों को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। योजना के तहत महिलाओं के EPF योगदान पर अतिरिक्त सब्सिडी दी जा रही है। इसके साथ ही महिला कर्मचारियों के लिए बीमा कवर भी बढ़ाया गया है। यह योजना महिलाओं को औपचारिक रोजगार में लाने का एक बड़ा कदम है।

योजना की पारदर्शिता – तकनीक के माध्यम से निगरानी

सरकार ने ELI Yojana में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम, OTP आधारित सत्यापन, और आधार लिंकिंग जैसे तकनीकी उपाय अपनाए हैं। इसके अलावा मासिक रिपोर्टिंग और स्वतः सत्यापन की प्रणाली भी लागू की गई है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि योजना का लाभ वास्तविक और पात्र लोगों तक ही पहुंचे।

भविष्य की दिशा – ELI Yojana का आगे क्या होगा?

ELI Yojana को सरकार 2026 तक विस्तारित कर चुकी है और संभावना है कि इसका दायरा और बढ़ाया जाएगा। भविष्य में इस योजना को और अधिक सेक्टर्स में लागू किया जा सकता है, जैसे कि कृषि आधारित उद्योग, नवीकरणीय ऊर्जा, और डिजिटल सेवाएँ। इस योजना का उद्देश्य केवल रोजगार देना नहीं है, बल्कि कर्मचारियों को सुरक्षा, स्थायित्व और सम्मानजनक जीवन देना भी है।

निष्कर्ष

ELI Yojana आज के भारत में युवाओं को रोजगार और सुरक्षा प्रदान करने वाली एक प्रभावशाली सरकारी योजना बन चुकी है। यह योजना न केवल नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करती है कि वे नए कर्मचारियों को नियुक्त करें, बल्कि कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा भी देती है, जैसे कि EPF और बीमा लाभ। 2024–2025 में इसमें किए गए सुधारों ने इसे और भी सुलभ और प्रभावशाली बना दिया है।

MSME से लेकर बड़े उद्योगों तक, ELI Yojana सभी को बराबरी से लाभ दे रही है। विशेषकर महिलाओं, युवाओं और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास इस योजना की बड़ी सफलता है। डिजिटल पोर्टल, पारदर्शी प्रक्रिया और तकनीकी निगरानी इसे भ्रष्टाचार से मुक्त और भरोसेमंद बनाते हैं।

भविष्य में, इस योजना का विस्तार और उन्नयन भारत के रोजगार परिदृश्य को और सशक्त बनाएगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि ELI Yojana एक ऐसा क्रांतिकारी कदम है, जो देश के आर्थिक विकास, आत्मनिर्भर भारत और सामाजिक सुरक्षा के लक्ष्यों को एक साथ आगे बढ़ा रहा है।

FAQs

1. ELI Yojana क्या है?
   यह एक रोजगार-संबंधित प्रोत्साहन योजना है जिसमें EPF सब्सिडी और बीमा शामिल हैं।
   
2. ELI Yojana कब शुरू हुई थी?
   यह योजना वर्ष 2020 में शुरू की गई थी।
   
3. इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
   नए रोजगार सृजित करना और सामाजिक सुरक्षा देना।
   
4. इस योजना के तहत कौन पात्र है?
   ऐसे कर्मचारी जिनका EPF में पहली बार पंजीकरण हुआ हो।
   
5. कौन-से दस्तावेज़ जरूरी हैं?
   आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स, UAN, नियुक्ति पत्र आदि।
   
6. क्या महिला कर्मचारियों को कोई विशेष लाभ मिलता है?
   हां, उनके लिए अतिरिक्त सब्सिडी और बीमा कवर है।
   
7. क्या यह योजना केवल निजी क्षेत्र के लिए है?
   मुख्य रूप से हां, खासकर MSME और निर्माण क्षेत्र के लिए।
   
8. क्या यह योजना पूरे भारत में लागू है?
   हां, यह एक पैन इंडिया योजना है।
   
9. कहां आवेदन करें?
   EPFO या Shram Suvidha Portal पर।
   
10. क्या इसमें ऋण भी मिलता है?
    नहीं, यह केवल प्रोत्साहन और बीमा आधारित योजना है।

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