Awas Yojana
Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) एक ऐतिहासिक और जनकल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य है – “सभी के लिए आवास”। इस योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी, ताकि देश के हर नागरिक को वर्ष 2022 तक पक्का, सुरक्षित और किफायती घर उपलब्ध कराया जा सके। हालांकि बढ़ती मांग और जरूरतों को देखते हुए इस योजना को अब 2025 तक विस्तारित कर दिया गया है।
PMAY योजना दो भागों में विभाजित है: PMAY-Urban (PMAY-U) और PMAY-Gramin (PMAY-G)। शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के लोगों को इस योजना से जोड़ा गया है। इस योजना के अंतर्गत घर बनाने या खरीदने के लिए होम लोन पर ब्याज सब्सिडी दी जाती है, जिससे आम नागरिक के लिए घर खरीदना संभव हो पाता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना केवल एक आवासीय परियोजना नहीं, बल्कि यह आत्मनिर्भर भारत की ओर एक ठोस कदम है। यह योजना न केवल आवास देती है, बल्कि गरिमा, सुरक्षा और आत्मविश्वास से परिपूर्ण जीवन जीने की दिशा में लाभार्थियों को आगे बढ़ने का अवसर भी प्रदान करती है।

P m Awas Yojana
PMAY का मुख्य उद्देश्य निम्न वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), और मध्यम आय वर्ग (MIG) के परिवारों को सब्सिडी आधारित होम लोन सुविधा देना है।
Pm Awas
इस योजना में महिलाएं, अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांगजनों को प्राथमिकता दी जाती है। घरों का निर्माण पर्यावरणीय दृष्टिकोण से टिकाऊ तकनीकों द्वारा किया जाता है।
PMAY
PMAY-U और PMAY-G दोनों ही योजनाएं डिजिटल पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी प्रक्रिया अपनाती हैं और सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में सहायता राशि स्थानांतरित की जाती है।
Pradhan Mantri Awas Yojana Status
- PMAY-U: अब तक 93.19 लाख घर पूर्ण
- PMAY-G: 2.69 करोड़ घर पूर्ण
- PMAY 2.0 के तहत 7.10 लाख और स्वीकृत
प्रमुख विशेषताएँ और लाभ
विशेषताएँ
- क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS)
- पर्यावरण के अनुकूल निर्माण तकनीक
- विकलांग व वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता
- पारदर्शी DBT प्रणाली
- शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए
लाभ
- ब्याज सब्सिडी: EWS/LIG – 6.5%, MIG-I – 4%, MIG-II – 3%
- ₹2.5 लाख तक की सहायता राशि
- महिलाओं को स्वामित्व में प्राथमिकता
- EMI सुविधा सस्ती
- पक्का घर और भूमि अधिकार
- सामाजिक समावेशन को बढ़ावा
बजट और वित्तीय सहायता
- PMAY-U: ₹2.50 लाख तक प्रति घर सब्सिडी
- PMAY-G: ₹1.2 लाख तक सहायता
- महाराष्ट्र को 10.3 लाख घरों की मंजूरी (2025-26)
सब्सिडी, ऋण और निःशुल्क सुविधाएँ
- CLSS के तहत ब्याज सब्सिडी
- सस्ती दर पर गृह ऋण
- बिजली, शौचालय, रसोई गैस जैसी मूलभूत सुविधाएं
प्रारंभ और अंतिम तिथि
- प्रारंभ: PMAY-U (25 जून 2015), PMAY-G (1 अप्रैल 2016)
- अंतिम तिथि: PMAY-U – 31 दिसंबर 2025, PMAY-G – 2029 तक विस्तारित
पात्रता मानदंड
- EWS: आय ≤ ₹3 लाख
- LIG: ₹3–6 लाख
- MIG-I: ₹6–12 लाख
- MIG-II: ₹12–18 लाख
- परिवार के किसी सदस्य के पास पक्का घर नहीं होना चाहिए
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- पहचान और पते का प्रमाण
- बैंक पासबुक
- स्वप्रमाणन कि कोई पक्का घर नहीं है
ऑनलाइन पोर्टल और आधिकारिक वेबसाइट
- शहरी: pmaymis.gov.in
- ग्रामीण: pmayg.nic.in
आवेदन प्रक्रिया
🌐 ऑनलाइन आवेदन (PMAY-U)
- वेबसाइट पर जाएं: pmaymis.gov.in
- “Citizen Assessment” विकल्प चुनें
- श्रेणी (EWS/LIG/MIG-I/MIG-II) चुनें
- आधार संख्या दर्ज करें
- फॉर्म भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें
- सबमिट करें और ट्रैकिंग नंबर नोट करें
🏢 ऑफ़लाइन आवेदन (PMAY-G)
- ग्राम पंचायत या CSC केंद्र पर आवेदन करें
- मोबाइल OTP से सत्यापन करें
मोबाइल ऐप
- HUDCO CLSS ऐप (होम लोन सब्सिडी हेतु)
- राज्य-स्तरीय ऐप भी उपलब्ध हैं
हेल्पलाइन जानकारी
- टोल-फ्री: 1800-11-6163, 1800-11-3377
- ईमेल: grievance-pmay@gov.in
आंकड़ों का विश्लेषण (जनवरी–जून 2025)
जनवरी: 0.35
लाख
फरवरी: 0.40
लाख
मार्च: 0.42
लाख
अप्रैल: 0.45
लाख
मई: 0.50
लाख
जून: 0.60
लाख
- कुल वृद्धि: 85%
- रुझान: लगातार सकारात्मक वृद्धि

प्रेरणादायक सफल कहानियाँ
ग्रामीण (PMAY-G – महाराष्ट्र)
कमला मोरे का परिवार पुराने जर्जर घर में रह रहा था। योजना के तहत ₹1.2 लाख की सहायता से उन्होंने पक्का घर बनाया। आज उनका जीवन सुरक्षित और सम्मानजनक है।
शहरी (PMAY-U – दिल्ली)
दिल्ली की JJ कॉलोनी में 1000 से अधिक परिवारों को पक्के अपार्टमेंट्स में पुनर्वास मिला। इससे जीवन की गुणवत्ता में आश्चर्यजनक सुधार हुआ।
नवीनतम अपडेट (26 जून 2025 तक)
- लखनऊ: 744 यूनिट्स की लॉटरी विवादित
- नागपुर: 480 फ्लैट हस्तांतरित
- गाजियाबाद: 3496 फ्लैट अधूरे, जल्द हस्तांतरण
- PMAY-U की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाई गई
- PMAY-G को 2029 तक विस्तारित किया गया
FAQs
- आवेदन कैसे करें?
- pmaymis.gov.in पर जाकर Citizen Assessment के माध्यम से।
- ब्याज सब्सिडी कितनी है?
- EWS/LIG: 6.5%, MIG-I: 4%, MIG-II: 3%
- अंतिम तिथि क्या है?
- PMAY-U: 31 दिसंबर 2025, PMAY-G: 2029
- स्टेटस कैसे चेक करें?
- “Search Beneficiary” विकल्प से आधार/ID से
- दस्तावेज़ कौन-कौन से लगते हैं?
- आधार, आय प्रमाण, बैंक डिटेल्स, पहचान पत्र
- महिलाएं अकेले आवेदन कर सकती हैं?
- हाँ, एकल महिला या विधवा पात्र है
- क्या योजना में पर्यावरणीय तकनीक शामिल है?
- हाँ, टिकाऊ निर्माण तकनीक अपनाई जाती है
- लॉटरी कैसे होती है?
- नगर निकाय द्वारा ऑनलाइन/लाइव ड्रॉ से
- ग्रामीण और शहरी योजना में क्या अंतर है?
- ग्रामीण: SECC सूची आधारित, शहरी: पोर्टल आधारित
- हेल्पलाइन नंबर क्या है?
- 1800-11-6163
🔚 निष्कर्ष
प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक क्रांतिकारी योजना है जो हर नागरिक को गरिमा और सुरक्षा के साथ रहने के लिए घर प्रदान करने हेतु समर्पित है। यदि आप पात्र हैं, तो आज ही आवेदन करें और अपने सपनों के आशियाने की ओर पहला कदम बढ़ाएं।
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